गेल्या काही काळापासून तामिळनाडूच्या राजकारणाची संपूर्ण देशात चर्चा आहे. विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ठरल्यानंतर टीव्हीके पक्षाचे प्रमुख विजय यांनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. अशातच आता तामिळनाडूच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. माजी मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी सी जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कधीही कोसळू शकते, असा दावा केला आहे. तसेच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना निवडणुकांसाठी सज्ज राहण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे आता तामिळनाडूच्या राजकारणाकडे पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तामिळनाडूचे सरकार कधीही कोसळू शकते
समोर आलेल्या माहितीनुसार, स्टालिन यांनी जिल्हा सचिवांना सांगितले की, ‘सध्याचे सरकार कधीही कोसळू शकते. पक्षाने कोणत्याही क्षणी निवडणुकीसाठी तयार राहिले पाहिजे. पराभव हा तात्पुरता असतो. 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांसोबतच विधानसभा निवडणुकाही होण्याची शक्यता आहे. आपण पुन्हा सत्तेत येऊ आणि विजय मिळवू.’ दरम्यान, यापूर्वीही द्रमुकच्या काही आमदारांनी विद्यमान सरकार सहा महिन्यांत पडेल, असा दावा केला होता.
तामिळनाडूमध्ये नेमकं काय घडू शकतं?
द्रमुकच्या सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आलेली माहिती अशी की, सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या विदुथलाई चिरुथाईगल काची (VCK), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPM) आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) यांनी पाठिंबा काढून घेतल्यास राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. तसेच AIADMK मधील बंडखोर आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष किंवा न्यायालयाने अपात्र ठरवले, तरी सरकार अडचणीत येऊ शकते.
सोशल मीडियाच्या जोरावर विजयाचा आरोप
स्टालिन यांनी सोमवारी आरोप केला की, TVK ने कोणतेही ठोस जनआंदोलन केले नाही, तर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांवर प्रभाव टाकून 23 एप्रिलला झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला. TVK चे नाव न घेता त्यांनी म्हटले की, ‘सोशल मीडियाचा वापर करून मुलांच्या माध्यमातून कुटुंबांवर प्रभाव टाकण्यात आला आणि हे आमच्या लक्षात आले नाही. द्रमुकला आता या गोष्टीची जाणीव झाली असून पक्ष यापुढे अधिक सतर्क राहील. सोशल मीडियावर आधारित अशा मोहिमांना रोखण्यासाठी पक्षाने योजना तयार केली आहे.’
36 सदस्यीय समितीची स्थापना
तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाचे विश्लेषण करण्यासाठी द्रमुकने 36 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. स्टालिन यांनी या समितीकडून पराभवाच्या कारणांबाबत स्पष्ट आणि निष्पक्ष अहवाल मागितला आहे. या समितीला राज्यातील सर्व 234 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये व्यापक पातळीवर अभ्यास करून कार्यकर्ते आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडून थेट सूचना स्वीकारून अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
