“आपण लाडकी बहिण योजना सुरु केली, तेव्हा त्या संदर्भात काही निकष होते. त्या निकषाच्या आधारावर बहिणींना अर्ज करायला सांगितलेला. कागदपत्राच्या पूर्ततेला वेळ लागेल म्हणून ही मुभा दिली होती. त्यांनी सेल्फ सर्टिफिकेशन करायचं. म्हणजे त्यांनी जे सांगितलं ते सत्य मानून लाडक्या बहिण योजनेचा लाभ द्यायला सुरुवात केली” असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. “पण आपण जेव्हा सरकारी पैसा खर्च करतो, तेव्हा CAG ऑडिट होतं. निकषांप्रमाणे अर्ज आहेत की नाहीत याची माहिती द्यावी लागते. म्हणूनच योजना सुरु झाल्यावर KYC सुरु केलं. वेगवेगळ्या डेटाबेसची तुलना सुरु केली. इन्कम टॅक्स विभागाकडून माहिती घेतली. सरकारी कर्मचाऱ्यांचं जिथून पेमेंट होतं त्या पोर्टल मधून मीहिती घेतली. परिवहन विभाग आहे, मोटर मालकी कोणाकडे आहे याची माहिती घेतली. रेशनकार्डच्या माध्यमातून डेटा बेसची माहिती घेतली. ही सगळी माहिती एकत्र केली” असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
“तेव्हा लक्षात आलं की, पाच लाख लोक अशी आहेत, ज्यांच्या घरात सरकार नोकरी आहे. त्यात 14 हजार पुरुष निघाले . जवळपास 10 लाख लोकांचं उत्पन्न अडीचलाखापेक्षा जास्त आहे” अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. अशा वेगवेगळ्या डेटाबेसमधून जे लोक अपात्र ठरले, त्यांना अपात्र ठरवलं असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
कोणाकडून पैसे वसूल करणार?
“आधी जी माहिती दिली ती सेल्फी सर्टिफिकेशननुसार सत्य मानली. नंतर जी माहिती दिली, त्याची केवायसी कागदपत्र मागितली. पण मोठ्या प्रमाणात केवायसी झालं नाही. ज्यांना अर्ज करता येतो, त्यांना KYC करता येत नाही, असं मानता येणार नाही. पण 9 महिने पाठपुरावा केल्यानंतर कुठला तरी एखादा निकष पार पाडता येत नाही, म्हणून केवायसी केली नाही” असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
“आता या ठिकाणी जो काय आकडा दिला, 60 लाख, 80 लाख ते योजनेचे निकष पूर्ण करताना दिसत नाहीत. 1 कोटी 70 लाख महिला या योजनेचे निकष पूर्ण करतात. त्यांनी KYC पूर्ण केलं आहे. त्यांना लाडक्या बहिण योजनेचे पैसे मिळत राहतील. पण ज्या बहिणींनी केवायसी केली नाही त्यांना पैसे मिळणार नाही” हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. पण ज्या पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतला, त्यांच्याकडून हे पैसे वसूल केले जातील हे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
शेतकरी कर्जमाफी कधी? मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
“शेतकरी कर्जमाफीचा विषय कॅबिनेटला आहे. मंत्रिमंडळ त्यावर निर्णय घेईल. निवडणूक आयोगाने अट टाकली आहे की या विषयाची घोषणा करता येणार नाही. तुम्ही विषय मंजूर करुन पुढील कार्यवाही सुरु करा असं सांगितलं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या अटीमुळे घोषणा करता येणार नाही. पण निवडणूक संपल्यावर घोषणा करु” असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
