नवी दिल्ली, 25 मे 2026 : केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी देशभरातील सर्व मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल आणि प्रशासकांना पत्र लिहून 21 जून 2026 रोजी होणाऱ्या NEET (UG) पुनर्परीक्षेच्या सुरळीत, पारदर्शक आणि निष्पक्ष आयोजनासाठी सहकार्याची विनंती केली आहे. सध्या देशभरात तीव्र उष्णतेची लाट सुरू असल्याने परीक्षार्थ्यांच्या सोयीसाठी परीक्षा केंद्रांवर आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
आपल्या पत्रात मंत्री म्हणाले, ‘सध्याच्या उष्णतेच्या परिस्थितीचा विचार करून, आपल्या राज्यातील/केंद्रशासित प्रदेशातील जिल्हा प्रशासन तसेच परीक्षा आयोजित करणाऱ्या शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि इतर संस्थांना आवश्यक सूचना द्याव्यात. परीक्षार्थ्यांच्या सोयीसाठी सुरक्षित पिण्याचे पाणी, पुरेशी बसण्याची व्यवस्था, कार्यरत पंखे/कूलर, स्वच्छ शौचालये, सावलीतील प्रतीक्षा व्यवस्था, अखंड वीजपुरवठा आणि आवश्यकतेनुसार पोर्टेबल शौचालये उपलब्ध करून द्यावीत.’
विद्यार्थ्यांचे हित आणि कल्याण सर्वोच्च असल्याचे अधोरेखित करत त्यांनी 21 जून रोजी परीक्षार्थ्यांसाठी पुरेशी वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन राज्य सरकारांना केले. धर्मेंद्र प्रधान यांनी विश्वास व्यक्त केला की सर्व राज्ये NEET (UG) 2026 पुनर्परीक्षा सुरळीत, पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पाडण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करतील.
दरम्यान, नीट पेपरफुटीनंतर प्रशासनाने झालेली परीक्षा रद्द करून पुन्हा परीक्षा घेण्याची घोषणा केली आहे. आता ही परीक्षा 21 जून रोजी पार पडणार असून या परीक्षेच्या तयारीला सुरुवात झाली आहे. ही परीक्षा सुरळीत पार पडण्यासाठी सरकारकडून कडक पावले उचलली जात आहेत.
नीट पेपरफुटीच्या प्रकरणानंतर काही दिवसांपूर्वी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली उच्चस्तरीय बैठक पार पडली होती. मागील परीक्षेदरम्यान पेपर लीक, सुरक्षेतील त्रुटी आणि परीक्षा केंद्रांवरील गैरव्यवस्थापनाचे आरोप समोर आल्यानंतर केंद्र सरकार आणि शिक्षण मंत्रालयावर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. मात्र आगामी परीक्षेत कोणतीही चूक होऊ नये, यासाठी परीक्षेची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि त्रुटीरहित करण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.
बैठकीदरम्यान प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षित वाहतूक आणि साठवण, परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही आणि डिजिटल मॉनिटरिंग, उमेदवारांची कडक ओळख पडताळणी तसेच सोशल मीडियावर अफवा आणि चुकीची माहिती रोखण्यासाठी उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली होती. सर्व राज्यांतील जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांसोबत समन्वय बैठका घेऊन परीक्षा व्यवस्थेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते.
