स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत वगळून) मधील हजारो कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित किमान वेतन विषयाला अखेर गती मिळाली आहे.
दिनांक ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना निवेदन सादर केले. या निवेदनात किमान वेतन सल्लागार समितीची नेमणूक तातडीने करण्याची ठाम मागणी केली होती, कारण समिती नसल्यामुळे वेतनवाढीचा विषय अनेक वर्षापासून प्रलंबित होता. 🏛️ १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुख्यमंत्री महोदयांनी तातडीने निर्णय घेत किमान वेतन सल्लागार समितीची पुनर्नियुक्ती करून शासन निर्णय काढला….