28 फेब्रुवारीपासून इराण, इस्त्रायल आणि अमेरिकेत भीषण युद्ध सुरू झालं होतं. या युद्धामुळे मध्यपूर्वेत मोठा तणाव निर्माण झाला. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने स्ट्रेट ऑफ होर्मूज बंद केल्यामुळे भारताला मोठ्या ऊर्जा संकटाचा सामना करावा लागला होता. भारतावर उच्च दराने कच्च्या तेलाची खरेदी करण्याची वेळ आली. यामुळे आयात खर्च देखील मोठ्या प्रमाणात वाढला, मात्र या तेल संकटानंतर आता भारतानं मोठा निर्णय घेतला आहे, भारताने आता आपलं लक्ष आयात खर्च कमी करण्यावर केंद्रीत केलं आहे. तसेच कच्च्या तेलासाठी दुसर्या देशावर असलेलं अवलंबित्व देखील कमी करण्यात येणार आहे. यासाठी आता सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीला प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली आहे. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना काही आकर्षक सवलती देखील सरकारकडून देण्यात येणार आहेत. यामागे एकच उद्दिष्ट आहे, ते म्हणजे कच्च्या तेलावर असलेलं अवलंबित्व कमी करणे, तसेच आयात खर्च देखील कमी करणे. याबाबत एसबीआयच्या एका रिपोर्टमध्ये मोठा खुलासा करण्यात आला आहे.
एसबीआयच्या या रिपोर्टनुसार जर भारताची ही मोहीम यशस्वी झाली तर भारत 2030 पर्यंत एक मोठा टप्पा गाठू शकतो. 2030 पर्यंत भारताचा आयात खर्च हा एक लाख कोटी रुपयांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारताला मोठी मदत मिळणार आहे. मात्र या धोरणांची अंमलबजावणी करताना भारताला काही आव्हानांचा देखील सामना करावा लागणार आहे. या रिपोर्टनुसार सध्याची स्थिती पहाता, पुढील तीन वर्षांमध्ये 2027 ते 2030 या काळात पेट्रोल, डिझेलच्या वाहनांची जागा सुमारे 35 लाख इलेक्ट्रिक वाहन घेऊ शकतात. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेलची बचत होऊन मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात कमी होईल.
एवढंच नाही तर या रिपोर्टमध्ये असा दावा देखील करण्यात आला आहे की, या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये मार्च ते जून या काळात तब्बल 2.30 लाख ईव्ही वाहनांची नोंदणी करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी हेच प्रमाण 1.3 लाख एवढं होतं, याचाच अर्थ गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी ईव्ही वाहनांची संख्या जवळपास दुपटीने वाढण्याची शक्यता आहे, यामुळे कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
